BCCI को लगा 4,800 करोड़ रुपये का झटका

Deccan Chargers ©Livermint

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Politics
18 जुलाई शनिवार

4,800 करोड़ रुपये का जुर्माना

कोर्ट ने डेक्कन चार्जर्स के साथ अनुबंध रद्द करने का फैसला किया

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर 2012 में हैदराबाद की आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ अचानक कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए 4,800 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मुंबई हाईकोर्ट ने बीसीसीआई के खिलाफ फैसला सुनाया है। बीसीसीआई ने 15 सितंबर, 2012 को शासी निकाय की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी और डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ समझौते को समाप्त कर दिया था। बीसीसीआई ने वित्तीय लेनदेन को ठीक से नहीं संभालने का कारण बताया था। ये भी जरूर देखें : अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन नानावती अस्पताल में भर्ती

डेक्कन चार्जर्स ने इसके खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। न्यायालय ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सी.एस. क। ठक्कर को नियुक्त किया गया था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अनुसार, BCCI को 4,800 करोड़ रुपये का भुगतान करना आवश्यक है।

डेक्कन चार्जर्स ने याचिका दायर करते हुए बीसीसीआई के खिलाफ कई दावे किए थे। जुर्माना लगाते हुए अदालत ने सितंबर 2020 तक मुआवजे का उल्लेख किया है। बीसीसीआई द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना है। ये भी जरूर देखें : Raat Akeli Hai trailer: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्म

“हमें अभी तक फैसले की प्रति नहीं मिली है। बीसीसीआई के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमांग अमीन ने कहा कि हम इसे प्राप्त करने के बाद अगला निर्णय लेंगे। इससे पहले, डेक्कन चार्जर्स बीसीसीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक से 100 करोड़ रुपये की गारंटी देने में विफल रहे थे। ये भी जरूर देखें : शर्मनाक  : पनवेल के क्वारंटाइन केंद्र में बलात्कार की घटना

डेक्कन चार्जर्स ने हैदराबाद की टीम को 2008 में 10 साल की अवधि में 1 मिलियन 107 मिलियन में हासिल किया था। लेकिन पहले वर्ष में, डेक्कन चार्जर्स मैदान पर असफल रहे और अंतिम स्थान पर रहे। लेकिन दूसरे वर्ष में, 2009 में एडम गिलक्रिस्ट के नेतृत्व में डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल का खिताब जीता। इससे पहले 2017 में, कोच्चि टस्कर्स केरल की टीम ने भी बीसीसीआई के खिलाफ एक अदालती लड़ाई जीती थी।

 क्या है पूरा मामला ?

डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन चार्जर्स के स्वामित्व वाली कंपनी, ने आईपीएल से हटने के बाद बीसीसीआई के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बीसीसीआई पर डेक्कन क्रॉनिकल द्वारा अवैध रूप से आईपीएल से हटने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने 2012 में एक मध्यस्थ की स्थापना की थी, यह देखने के बाद कि मामला थोड़ा लंबा था। इस बिंदु पर, यह तय करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर निर्भर था कि बीसीसीआई और डेक्कन चार्जर्स में से कौन सा पक्ष सही था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को फैसला सुनाया।

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